Bajaj Electricals पर ₹19.93 करोड़ का GST डिमांड: तमिलनाडु अधिकारियों का नोटिस

 Bajaj Electricals पर ₹19.93 करोड़ का GST डिमांड: तमिलनाडु अधिकारियों का नोटिस

भारत की प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स कंपनी Bajaj Electricals को हाल ही में एक बड़ा टैक्स नोटिस मिला है। तमिलनाडु के GST अधिकारियों ने कंपनी को लगभग ₹19.93 करोड़ का टैक्स डिमांड भेजा है। यह नोटिस वित्त वर्ष 2019-20 और 2022-23 से जुड़े कथित टैक्स अंतर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित मुद्दों पर जारी किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ?

GST डिमांड का पूरा मामला क्या है?

कंपनी को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की ओर से दो अलग-अलग GST असेसमेंट ऑर्डर मिले हैं। इन दोनों आदेशों में कुल मिलाकर ₹19.93 करोड़ की मांग की गई है, जिसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी शामिल है। यह आदेश 13 मार्च 2026 को कंपनी को प्राप्त हुआ। ?

यह मामला मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में अंतर और टर्नओवर से जुड़े टैक्स भुगतान के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित वर्षों में टैक्स कैलकुलेशन और क्रेडिट क्लेम में कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं। ?

दो वित्तीय वर्षों के लिए अलग-अलग डिमांड

1. FY 2019-20 के लिए GST मांग

कुल मांग: ₹11.20 करोड़

टैक्स: लगभग ₹3.66 करोड़

ब्याज: लगभग ₹3.88 करोड़

पेनल्टी: लगभग ₹3.66 करोड़

यह डिमांड मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर और टर्नओवर के आधार पर टैक्स की कथित कमी के कारण बताई गई है। ?

2. FY 2022-23 के लिए GST मांग

कुल मांग: ₹8.73 करोड़

टैक्स: लगभग ₹5.09 करोड़

ब्याज: लगभग ₹3.13 करोड़

पेनल्टी: लगभग ₹0.51 करोड़

यह मामला अतिरिक्त ITC क्लेम और क्रेडिट कैलकुलेशन में अंतर से जुड़ा बताया गया है। ?

कंपनी की प्रतिक्रिया

Bajaj Electricals ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि कंपनी इस मामले की समीक्षा कर रही है और कानूनी उपायों पर विचार कर रही है। कंपनी के पास निम्न विकल्प हो सकते हैं:

GST अपीलेट अथॉरिटी में अपील दाखिल करना

उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना

अन्य कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नोटिस का फिलहाल कंपनी के संचालन या कारोबार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ?

निवेशकों के लिए क्या मायने?

हालांकि ₹19.93 करोड़ का नोटिस बड़ा दिखता है, लेकिन कंपनी के अनुसार:

अभी यह अंतिम देनदारी नहीं है

मामला कानूनी प्रक्रिया में जा सकता है

यदि अपील सफल होती है तो राशि कम या खत्म भी हो सकती है

इसलिए निवेशकों को आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के फैसले पर नजर रखनी होगी। ?

कंपनी का पिछला टैक्स विवाद

यह पहली बार नहीं है जब कंपनी को GST से जुड़ा नोटिस मिला हो। पहले भी अलग-अलग राज्यों से टैक्स से जुड़े नोटिस आए हैं, जिनमें से कुछ मामलों में कंपनी को राहत भी मिली है। इससे यह संकेत मिलता है कि टैक्स विवादों में अंतिम निर्णय अक्सर अपीलेट अथॉरिटी या अदालत में होता है। ?

✅ निष्कर्ष:

तमिलनाडु के GST अधिकारियों द्वारा भेजा गया ₹19.93 करोड़ का डिमांड नोटिस फिलहाल एक टैक्स विवाद है। कंपनी इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रही है, इसलिए अंतिम भुगतान का फैसला आने वाली कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

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